निर्वाचनका बेला ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

 फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई प्रभावकारी र सहभागितामूलक बनाउन बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका युवाहरूले ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बिज्ञापन

मतदाता सहभागिता न्यून हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै युवाहरूले फागुन १८ देखि २३ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई इमेलमार्फत ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।

बिज्ञापन

ज्ञापनपत्रमा निर्वाचनलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नभई लोकतन्त्रको आत्मा अभिव्यक्त हुने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा चित्रण गरिएको छ । “यो दिन नागरिकको आवाज मतपत्रमार्फत बोल्छ,” भन्दै निर्वाचनलाई सहज बनाउनु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भएको दाबी गरिएको छ ।

युवाहरूको तर्क अनुसार फागुन १८ र १९ गते पहाड तथा तराईमा होली पर्व परेकाले ती दिन स्वाभाविक बिदा हुन्छ । २० गते निर्वाचनको अघिल्लो दिन भएकाले तयारी र यात्राका लागि बिदा दिनुपर्ने, २१ गते निर्वाचन दिवस स्वयं सार्वजनिक बिदा हुने, २२ गते शुक्रबार भएकाले मतदानपछि फर्कन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बिदा आवश्यक रहेको उल्लेख छ । २३ गते शनिबार परेकाले त्यस दिन पनि बिदा स्वतः पर्नेछ ।

बिज्ञापन

साइपालका युवा साजन बोहराका अनुसार बाँकी दुई दिन—फागुन २० र २२—सरकारले निर्णय गरेर बिदा दिनुपर्छ । “देशको भौगोलिक बनावट, यातायातको अवस्था र रोजगारीका कारण धेरै नागरिक मतदानका दिन घर पुग्न सक्दैनन्,” उनले भने, “५–६ दिनको बिदाले कामका लागि बाहिर रहेकाहरूलाई मतदानको अवसर दिन्छ ।”

उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई तत्काल मतदानमा जोड्न कठिन भए पनि देशभित्र रहेका मतदातालाई मतदानमैत्री वातावरण दिन सरकार चुक्न नहुने बताए ।

युवाहरूको विश्वास छ—सरकारले माग सम्बोधन गरे देशव्यापी रूपमा मतदाता सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ र निर्वाचनप्रतिको जनविश्वास थप बलियो हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

निर्वाचनका बेला ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

भन्सार मौन, राजनीति लम्पसार: मालपानीहरूले चलाएको अर्ब–खर्बको खेल

नवलपरासी प्रशासनले रोक्यो रवि लामिछानेको चुनावी कार्यक्रम

अदालतको आदेश अटेर गर्ने मालपोत प्रमुखलाई जेल सजाय

क्रोनी क्यापिटलिज्म

१० प्रतिशत कमिसनको कुरा बाहिरिएपछि सडकमा खैलाबैला

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनाव अगाडि नआउने

भ्रष्टाचार रोक्न सरकार चुक्दा अख्तियार मैदानमा उत्रिन्छ : राई

बिशेष